इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी के 4,000 मदरसों की फंडिंग की जांच जारी रहेगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 4,000 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह जांच राज्य के एंटी-टेरर स्क्वाड (ATS) द्वारा की जा रही है।
जांच की पृष्ठभूमि: योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में मदरसों की कानूनी स्थिति, बुनियादी ढांचे और फंडिंग के स्रोतों की जांच के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू की थी। यह जांच पहले जिलाधिकारी स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन से शुरू हुई और फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को सौंपी गई, जो विशेष रूप से विदेशी फंडिंग और FCRA नियमों के उल्लंघन पर केंद्रित थी।
सुरक्षा चिंताएं: SIT की रिपोर्ट में यूपी-नेपाल सीमा के पास स्थित 800 से अधिक मदरसों की पहचान की गई है, जिनमें बड़ी मात्रा में संदिग्ध विदेशी फंडिंग के प्रमाण मिले हैं। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा माना जा रहा है ।
हाईकोर्ट का रुख: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जांच करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जांच को उत्पीड़न नहीं माना जा सकता और यदि सरकार कोई गलत कार्रवाई (जैसे अवैध संपत्ति जब्ती) करती है, तो प्रभावित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं ।
निष्कर्ष:
वीडियो में इस जांच का समर्थन करते हुए तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी धार्मिक संस्थानों—चाहे वे मदरसे हों, मंदिर हों या चर्च—की फंडिंग में पारदर्शिता होना अत्यंत आवश्यक है (14:35 - 15:10)।
